शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की ‘वन मित्र’ योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत 2061 वन बीटों में से प्रत्येक में एक ‘वन मित्र’ को मजबूत करने के लिए लगाया जाएगा
जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वन विभाग में अनुबंध के आधार पर वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई
मंत्रिमण्डल ने जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर तथा पैरा पम्प ऑपरेटरों के मानदेय में 200 रुपये की वृद्धि करने का निर्णय लिया। इसे बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। 5000, रु. 4400 रु. 6000 और रु. क्रमशः 6000.
मंत्रिमंडल ने जिला ऊना में पीपीपी मोड में चिंतपूर्णी बाबा माई दास भवन पार्किंग से चिंतपूर्णी मंदिर तक 1.55 करोड़ रुपये की लागत से यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 76.50 करोड़ रुपये
परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सी किराये पर लेने की भी मंजूरी दी गई।
इसने राज्य के सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए शौकिया और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। यह सूचना स्रोतों, आपातकालीन प्रबंधकों और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच प्रभावी सूचना आदान-प्रदान प्रदान करेगा
मंत्रिमंडल ने सीसे पर अतिरिक्त माल कर 25 पैसे प्रति किलोग्राम कम करने का निर्णय लिया
राज्य के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए निजी ऑपरेटरों के लिए 234 मार्गों और टेम्पो यात्रियों के लिए अतिरिक्त 100 मार्गों को मंजूरी दी गई।
इसने यातायात निरीक्षकों, मोटर वाहन निरीक्षकों, परिवहन विभाग के वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों और पुलिस विभाग के सहायक उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को कम करने के लिए डिज़ाइन प्राधिकारी घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी
कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया, जो बेघर हो गए हैं और जिनके पास नए घर बनाने के लिए उपयुक्त जमीन नहीं बची है
मुख्यमंत्री द्वारा 30 सितंबर 2023 को घोषित राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। विशेष पैकेज के तहत रुपये का मुआवजा। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1.30 लाख रुपये साढ़े पांच गुना बढ़ाकर रु. 7 लाख. इसके अलावा रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा. ‘कच्चे’ घर को आंशिक क्षति के लिए 4,000 रुपये 25 गुना बढ़ाकर रु. 1 लाख रुपये, जबकि ‘पक्के’ घर के आंशिक नुकसान के लिए मुआवजा साढ़े 15 गुना बढ़ाकर 6500 रुपये से 1 लाख रुपये किया जाएगा। 1 लाख.
इसके अलावा, रुपये का मुआवजा. किसी दुकान या ढाबे को नुकसान होने पर दी जाने वाली 25,000 रुपये की राशि को भी चार गुना बढ़ाकर एक लाख रुपये किया जाएगा। राज्य सरकार रुपये की बढ़ी हुई वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। की जगह 50 हजार रु. गौशाला को हुए नुकसान के लिए 3000 रु. राज्य सरकार रुपये की सहायता देगी. किरायेदारों के सामान की क्षति या क्षति के लिए 50 हजार रुपये, जो मौजूदा रुपये से 20 गुना वृद्धि है। 2500. बड़े दुधारू और भारवाहक पशु की हानि के लिए रु. का मुआवजा। 55000 और बकरी, सुअर, भेड़ और मेमने के लिए रु. 6000 प्रति पशु मुआवजा दिया जाएगा
रुपये का मुआवजा. कृषि और बागवानी भूमि के नुकसान के लिए 3615 रुपये प्रति बीघे की राशि बढ़ाई जाएगी
10 हज़ार। फसल नुकसान पर मिलेगा 20 लाख रुपये का मुआवजा 500 रुपये प्रति बीघे को आठ गुना बढ़ाकर 4000 रुपये किया जाना है। कृषि और बागवानी भूमि से गाद हटाने के लिए वित्तीय सहायता रुपये से बढ़ाई जाएगी। 1384.61 प्रति बीघे से रु. 5000. यह विशेष पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक दिया जाएगा
शिमला विकास योजना में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया और नवभार से राम चंद्र चौक से मच्छीवाली कोठी से क्राइस्ट चर्च से लक्कड़ बाजार तक आईजीएमसी से संजौली चौक से नवभार तक सड़क के ऊपर स्थित ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दी जाएगी, ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में आवासीय निर्माण की अनुमति दी जाएगी। शिमला विकास योजना के अनुसार केवल उन्हीं भूखंडों पर अनुमति दी जाएगी जिनमें कोई पेड़ नहीं हैं
इसके अलावा, एच.पी. में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नियम के अनुसार नाले और खड्ड से क्रमशः 5 मीटर और 7 मीटर की दूरी पर निर्माण की अनुमति है।
